नयी दिल्ली: बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: 20 जून को वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और रोजगार सृजन की रूपरेखा पर विचार विमर्श होगा।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की बैठक की वजह से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक को एक दिन टाल दिया गया है। पहले यह बैठक 20 जून को होनी थी। समझा जाता है कि मोदी बैठक में प्रत्येक विभाग के लिए रूपरेखा पर विचार विमर्श करेंगे और राजस्व बढ़ाने के एजेंडा पर चर्चा करेंगे, जिससे सुधारों को आगे बढ़ाया जा सके।
उल्लेखनीय है कि 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर पांच साल के निचले स्तर 6.8 प्रतिशत पर आ गई है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि वित्त मंत्रालय 2019-20 के बजट को अंतिम रूप देने में जुटा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी।
बैठक में मोदी 2.0 सरकार के 100 दिन के एजेंडा पर भी चर्चा होगी। अप्रैल में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी मंत्रालयों से नई सरकार के लिए एजेंडा तय करने को कहा था। वित्त मंत्रालय के पांच विभागों में आर्थिक मामले, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवा और दीपम शामिल हैं।
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