राजस्थान: कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बीच शुक्रवार को एक राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 5 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब राज्य कर्मियों का डीए 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया है। डीए बढ़ोतरी का लाभ राज्य के करीब साढ़े दस लाख कार्मिकों को मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य में करीब 7 लाख कर्मचारी और करीब साढ़े तीन लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार की तुलना में राज्य कर्मचारियों को सरकार ने करीब आठ महीने की देरी के बाद इसका लाभ दिया है।
एक जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 तक का महंगाई भत्ता उनके जीपीएफ फंड में जमा होगा। जबकि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को बकाया डीए का नकद लाभ मिलेगा। सभी कर्मचारियों को बढ़ाए गए डीए का नकद लाभ 1 मार्च 2020 से मिलेगा। जो कि 1 अप्रैल को मिलने वाले वेतन और पेंशन में इस बढ़ोतरी के साथ मिलेगी।
वित्त विभाग ने इसी सप्ताह डीए में बढ़ोतरी की फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजी थी। प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद शुक्रवार को सीएमओ से फाइल वापस वित्त विभाग को भेज दी गई है। इसमें एरियर का पैसा जीपीएफ में जमा होगा। डीए बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने के चलते अब सोमवार को बढ़े हुए डीए के आदेश हो सकते हैं।
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