नई दिल्ली। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ आर्बिट्रेशन में जीत गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कंपनी को 2,950 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने 2016 में जो गाइडलाइंस जारी की थी। उसके मुताबिक पब्लिक सेक्टर कंपनियों को आर्बिट्रेशन अवॉर्ड का 75 फीसदी अमाउंट देना होगा, भले ही वे ऊंचे कोर्ट्स में इस फैसले को चुनौती क्यों न दे रही हों।
अब आगे क्या
रिलायंस इन्फ्रा के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर ललित जालान ने ईटी को बताया, हम इस नतीजे से खुश हैं। यहां तक कि अगर डीएमआरसी इसे हाईकोर्ट में भी चुनौती देती है तो भी उन्हें 75 फीसदी रकम देनी पड़ेगी जिससे एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) को कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे पेरेंट कंपनी पर भी कर्ज का बोझ कम होगा। यह भी पढ़े: 8 साल के बाद बढ़ा दिल्ली मेट्रो का किराया, बुधवार से टिकट के दाम 10 से 50 रुपए तक होंगे
क्या है मामला
राजधानी में मेट्रो एक्सप्रेस प्रॉजेक्ट को डिवेलप करने और ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट रखने वाली रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 2012 में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि डीएमआरसी प्रॉजेक्ट के सिविल स्ट्रक्चर में आई खामियों को दूर करने में नाकाम रही है। कंपनी ने बाद में इस पर मुआवजे की मांग की और यह मामला एक आर्बिट्रेशन के पास चला गया।। यह भी पढ़े: दिल्ली मेट्रो उतरेगी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कारोबार में, लॉटरी के जरिये जल्द करेगी 500 फ्लैट्स की बिक्री
क्यों मिलेगी रकम
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट में यह बात कही है। कंपनी को यह मुआवजा प्रॉजेक्ट का कंसेशन अग्रीमेंट रद्द किए जाने के बदले में मिल सकता है।यह भी पढ़े: दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड में रीचार्ज करवाए गए पैसे नहीं करेगी रिफंड, ट्रैवल करके ही करना होगा खर्च
रकम में हो सकता है इजाफा
अंग्रेजी बिजनेस न्यूजपेपर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक डीएएमईपीएल को अगस्त 2013 से इस रकम पर ब्याज भी मिलेगा। इस तरह से कंपनी को मिलने वाली मुआवजे की रकम बढ़कर 4,450 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है।
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