नयी दिल्ली। पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार इस साल बजट में नई पॉलिसी की घोषणा कर सकती है। इसके तहत उन खरीदारों को जो अपने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने गाड़ी को सरेंडर करते हैं, को नए गाड़ी की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि इसके अलावा बजट में वाहन विनिर्माताओं के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं जिससे हरित वाहनों में निवेश आएगा।
सूत्र ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से पुराने गाड़ी सरेंडर करने वालों खरीदारों को नए वाहन की खरीद पर उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट देने की अपील की है। समझा जाता है कि गडकरी ने जेटली से कहा है कि इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि रोजगार के भारी अवसर भी पैदा होंगे. साथ ही इससे प्रदूषण में भी भारी कमी लाने में मदद मिलेगी।
गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार दस साल से अधिक पुराने वाहन को सरेंडर करने पर डेढ़ लाख रुपये का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। जेटली की 15 जनवरी को गडकरी और सडक परिवहन मंत्रालय के साथ बजट पूर्व चर्चा हुई थी। गडकरी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए ‘अंतिम मियाद’ अवधि पर एक प्रोत्साहन देने वाली नीति पर काम चल रहा है. इसे जल्द वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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