नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देने के लिए बनी मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको ध्यान में रखते हुए समिति ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को कैशलेस राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार आगामी बजट में समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का ऐलान कर सकती है।
- समिति ने सुझाव दिया है कि डिजिटल लेन-देन करने वालों पर पिछली तारीख से कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।
- नायडू समिति ने 50,000 रुपए व उससे अधिक के नकद सौदों पर कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का सुझाव दिया है।
- समिति ने दुकानदारों द्वारा कार्ड भुगतान पर काटे जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को समाप्त करने का सुझाव दिया है, ताकि डिजिटल भुगतान को नकदी लेनदेन से सस्ता बनाया जा सके।
तस्वीरों में देखिए सोने से जुड़े फैक्ट्स
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- नायडू समिति का यह भी सुझाव है कि आयकर दायरे में न आने वालों व छोटे व्यापारियों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाए।
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