नई दिल्ली। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती की इंडस्ट्री की मांग के बीच आज वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की मुख्य बैठक में इस बारे में विचार किया जा सकता है। आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक राज्यों के क्षतिपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर ही केंद्रित थी।
दोपहिया वाहन इंडस्ट्री सरकार से मांग कर रही है कि दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती की जाए। बुधवार को ही वित्त मंत्री के सामने इंडस्ट्री ने दलील दी थी कि दोपहिया वाहन न तो लग्जरी आइटम हैं और न ही गलत असर डालने वाले उत्पाद इसलिए इसकी जीएसटी दरों में समीक्षा की जानी चाहिए। फिलहाल दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री इंडस्ट्री की मांग पर कहा था कि दरों में समीक्षा का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा। चार पहिया वाहनों से अलग दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल ग्रामीण और कस्बों में कहीं ज्यादा होता है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि दो पहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट मंदी का एक संकेत है।
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