नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अधिक मांग के समय अधिक किराया बढ़ाने की नीति पर कड़ी चेतावनी दिए जाने के बाद एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर (Uber) ने दिल्ली सरकार को जानकारी दी कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार द्वारा तय किए गए किराये को अपनाने के लिए तैयार है।
परिवहन आयुक्त को लिखे एक पत्र में उबर ने कहा कि दिल्ली के भीतर उसके द्वारा लिया जाने वाला प्रति किलोमीटर किराया सरकार द्वारा तय किए गए किराये से ज्यादा नहीं होगा।
पिछले महीने 15-30 अप्रैल के बीच सम-विषम योजना के दौरान उबर समेत अन्य एप आधारित टैक्सी सेवाओं द्वारा अपनायी जा रही अधिक मांग के समय अधिक किराया बढ़ाने की नीति पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
राज्य सरकारों ने लगाई सर्ज प्राइसिंग पर रोक
एप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियां उबर और ओला अब पीक टाइम में ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर पाएंगी। कर्नाटक सरकार ने कंपनियों के इस प्राइसिंग सिस्टम पर रोक लगा दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार भी कर्नाटक सरकार की तर्ज पर यह फैसला अपने राज्य में भी लागू कर सकती है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में देश की अन्य राज्य सरकारें भी इस नियम और कायदे को अपने राज्य में लागू कर सकती हैं।
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