Hindi News पैसा बिज़नेस समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, 7 किलोमीटर रूट के लिए टेस्टिंग का काम शुरू

समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, 7 किलोमीटर रूट के लिए टेस्टिंग का काम शुरू

देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेन समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी। 7 किमी लंबा रूट तैयार जिया जाना है।

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नई दिल्‍ली। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। ये बात तो आप सभी को पता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेन समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी। समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर लंबा रूट तैयार जिया जाना है। इसके लिए शुरू हो गई है। वहीं, इस रूट को तैयार करने के लिए मिट्टी की जांच की जा रही है। कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में सिर्फ दो घंटे का समय लगेगा।

350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, 2 घंटे में पूरा होगा सफर

  • बुलेट ट्रेन करीब 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी।
  • समुद्र के अंदर सफर करने का मौका पैसेंजर्स को महाराष्‍ट्र के ठाणे जिले के पास मिलेगा।
  • मुंबई से अहमदाबाद के बीच लगने वाले ट्रैवलिंग टाइम को काफी कम कर देगी।
  • मौजूदा समय में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में 7 घंटों का वक्‍त लगता है।
  • बुलेट ट्रेन आ जाने से यह सफर महज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा।
  • इस कॉरिडोर का कंस्‍ट्रक्‍शन 2018 तक शुरू होने की और 2023 तक इसके पूरे होने की उम्‍मीद है।

रेलवे मिनिस्‍ट्री के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि समुद्र में 70 मीटर की गहराई में मिट्टी और पत्‍थरों की जांच की जा रही है। उन्‍होंने बताया कि इस जांच के दौरान ठाणे और विरार के बीच बनने वाले 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल के लिए भी टेस्‍ट किया जाएगा।

तस्‍वीरों में देखिए भारत की लग्‍जरी ट्रेनों को

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508 किमी लंबा होगा कॉरिडोर, प्रोजेक्‍ट की लागत 97,636 करोड़ रुपए

  • प्रोजेक्‍ट की फंडिंग एजेंसी जेआईसीए की रिपोर्ट के मुताबिक बुलेट ट्रेन का यह मुंबई-अहमदाबाद रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा।
  • यह ऊंचा (एलिवेटेड) कॉरिडोर होगा। जमीन अधिग्रहण और अंडरपास बनाने से बचने के लिए इसे ऊंचा रखा गया है।
  • अधिकारियों के मुताबिक टनल इसलिए बनाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र के हरित भाग को सुरक्षित रखा जा सके।
  • 97,636 करोड़ रुपए है प्रोजेक्‍ट की लागत
  • इस प्रोजेक्‍ट की 81 फीसदी फंडिंग की जरूरत जापान से लोन के तौर पर मिलने वाली रकम से पूरी की जाएगी।

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