देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से देश भर के होटल, रेस्टॉरेंट और ढाबा संचालकों को थोड़ी ही सही, लेकिन काफी राहत मिलेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने राज्यों के लिए रेस्टोरेंट, रियायती कैंटीन और प्रवासी श्रमिकों (5 kg FTL) के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल LPG को मंजूरी दी है। इस ताजा मंजूरी के बाद अब कमर्शियल एलपीजी का कुल आवंटन 50 प्रतिशत हो गया है।
18 मार्च को 10% सप्लाई बढ़ाने की मिली थी मंजूरी
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए कमर्शियल LPG की आंशिक सप्लाई (20%) पहले ही बहाल कर दी है। इसके अलावा, सरकार ने 18 मार्च के पत्र के जरिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल LPG का अतिरिक्त 10% हिस्सा आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। ये आवंटन PNG विस्तार के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों पर आधारित होगा। सरकार ने 21 मार्च के पत्र के जरिए राज्यों को कमर्शियल LPG का 20% और हिस्सा आवंटित करने की अनुमति दी है। इससे कुल आवंटन बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें PNG विस्तार के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है।
प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे सिलेंडर
मंत्रालय ने बताया कि ये अतिरिक्त 20% आवंटन उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। जिनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण/डेयरी, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन/आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले FTL सिलेंडर शामिल हैं। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कमर्शियल LPG आवंटित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकारी तेल कंपनियां कमर्शियल LPG सिलेंडर जारी कर रही हैं।
शैक्षणिक संस्थानों और अस्पताल प्राथमिकता
मंत्रालय ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को प्राथमिकता दी गई है और कमर्शियल LPG के कुल आवंटन का लगभग 50% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों को दिया जा रहा है।
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