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ट्रेड डील के लिए अगले हफ्ते अमेरिका जा सकता है उच्च स्तरीय भारतीय दल, कुछ मुद्दों पर दूर होंगे मतभेद

दोनों ही देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 9 अप्रैल को घोषित टैरिफ पर 90 दिनों की अस्थायी रोक का उपयोग करके व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं।

व्यापार वार्ता- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY व्यापार वार्ता

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले कुछ लंबित मुद्दों पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से भारत का एक उच्च-स्तरीय आधिकारिक दल अगले सप्ताह वाशिंगटन की यात्रा पर जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अमेरिका के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक दल की हालिया भारत यात्रा के तुरंत बाद यह घटनाक्रम सामने आया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बढ़ती सक्रियता का संकेत देता है। उम्मीद है कि इस आगामी यात्रा में भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे, जो इस मामले में भारत के मुख्य वार्ताकार हैं। यह आमने-सामने की चर्चा दोनों देशों के बीच पहली उच्च-स्तरीय वार्ता होगी।

बैठक में दूर करेंगे मतभेद

यह यात्रा पिछले महीने हुई वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की बातचीत की अगली कड़ी है, जिसमें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने 25 से 29 मार्च तक भारत का दौरा किया था और भारतीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक विषयों पर चर्चा की थी। अधिकारी ने स्पष्ट किया, "भारतीय दल अगले सप्ताह के मध्य तक वाशिंगटन की यात्रा कर सकता है। हालांकि, यह दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता का पहला दौर नहीं होगा। उनका मुख्य उद्देश्य समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले कुछ विशिष्ट मुद्दों पर मौजूद मतभेदों को कम करना है।"

टैरिफ पर लगी है 90 दिनों की रोक

दोनों ही देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 9 अप्रैल को घोषित टैरिफ पर 90 दिनों की अस्थायी रोक का उपयोग करके व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। पहले एक आधिकारिक सूत्र ने यह संभावना जताई थी कि यदि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी शर्तें बनती हैं, तो इस 90-दिवसीय शुल्क स्थगन अवधि के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यह आगामी बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने और एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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