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सरकार का खजाना भर रहीं Adani Group की कंपनियां, पिछले साल चुकाया 58,104 करोड़ रुपये का टैक्स

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अडानी ग्रुप का कुल वैश्विक कर और राजकोष में अन्य योगदान 58,104.4 करोड़ रुपये था, जो लिस्टेड कंपनियों के अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के 46,610.2 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

अडानी ग्रुप- India TV Hindi
Image Source : FILE अडानी ग्रुप

अडानी ग्रुप की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया है। ग्रुप ने रविवार को यह जानकारी दी। अडानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2022-23 में 46,610 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया था। अडानी ग्रुप ने बताया कि भुगतान किए गए करों में ग्लोबल टैक्स, टैरिफ, अडानी पोर्टफोलियो की कंपनियों द्वारा वहन किए गए अन्य शुल्क, इनडायरेक्ट टैक्स आदि शामिल हैं। अरबपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले ग्रुप ने वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024) के लिए अपनी Tax Transparency Report जारी की है।

इन कंपनियों का है योगदान

ग्रुप ने एक बयान में कहा, “वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अडानी ग्रुप का कुल वैश्विक कर और राजकोष में अन्य योगदान 58,104.4 करोड़ रुपये था, जो लिस्टेड कंपनियों के अपने पोर्टफोलियो के माध्यम से इससे पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के 46,610.2 करोड़ रुपये की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।” ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों- अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट्स द्वारा प्रकाशित स्वतंत्र रिपोर्टों में इसका विवरण दिया गया है। इस आंकड़े में तीन अन्य लिस्टेड कंपनियों - एनडीटीवी, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज द्वारा चुकाया गया टैक्स भी शामिल है, जो सात कंपनियों के पास है।

भारत के खजाने में देते हैं अहम योगदान

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, “भारत के राजकोष में हम खुद को सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक मानते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी अनुपालन से कहीं बढ़कर है। यह ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने के बारे में भी है। हमारे देश के वित्त में हमारा हर एक रुपया पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।” उन्होंने कहा, “इन रिपोर्ट को स्वेच्छा से जनता के साथ साझा करके हमारा उद्देश्य हितधारकों का भरोसा बढ़ाना और जिम्मेदार कॉरपोरेट आचरण के लिए नए मानक स्थापित करना है।”

(पीटीआई/भाषा)

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