लैपटॉप, टैबलेट, फोन जैसे प्रोडक्ट के आयात में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शुक्रवार को आईटी हार्डवेयर कंपनियों से कहा कि लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर आदि के लिए आयात मंजूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सरकार ने कंपनियों से मोबाइल, आईटी और दूरसंचार उत्पादों के आयात का पिछले तीन साल का आंकड़ा भी मांगा है। एक सूत्र ने कहा, “संबंधित कंपनियों को बता दिया गया है कि आयात प्रबंधन प्रणाली पोर्टल इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसका प्रबंधन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) करेगा।”
आयात प्रबंधन प्रणाली सितंबर के अंत तक शुरू होगी
उन्होंने कहा, “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कंपनियों को सूचित कर दिया है कि आयात प्रबंधन प्रणाली सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसका प्रबंधन डीजीएफटी करेगा। इसने आयातकों से अपने संगठन का आंकड़ा उपलब्ध कराने और बाद में पिछले तीन साल का आंकड़ा देने के लिए कहा है।” सरकार ने आईटी हार्डवेयर के आयात के नए नियमों को एक नवंबर से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के तहत आईटी हार्डवेयर का आयात अधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा सकेगा। आयात प्रबंधन प्रणाली के तहत मोबाइल फोन, आईटी और दूरसंचार उत्पादों से संबंधित आयात का प्रबंधन किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर मामले में प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक अक्टूबर को बैठक करेंगे।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी बात करेंगे
सूत्रों ने बताया, “मंत्री ने उद्योग जगत से कहा है कि वह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी बात करेंगे और उनसे इस विषय पर उद्योग के साथ इसी तरह का परामर्श स्थापित करने का अनुरोध करेंगे।” इससे पहले चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में देश की 70 प्रतिशत आईटी हार्डवेयर जरूरत को स्थानीय उत्पादन के माध्यम से पूरा करना और गैर-भरोसेमंद स्रोतों से आयात पर निर्भरता कम करना है।
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