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Budget 2025: क्या डिफेंस सेक्टर में लोकलाइजेशन को सपोर्ट करेगी सरकार, क्या है एक्सपर्ट्स का अनुमान

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये तय कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पूंजीगत व्यय की राशि में से एक बड़ा हिस्सा नेवी को अपग्रेड करने में खर्च कर सकती है।

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Image Source : INDIAN NAVY नेवी को अपग्रेड करने पर रहेगा सरकार का ध्यान?

Budget 2025: देश के अलग-अलग सेक्टरों को 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसी सिलसिले में देश का डिफेंस सेक्टर भी सरकार से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिफेंस सेक्टर में व्यापक आधुनिकीकरण की जरूरत है। हालांकि, सेक्टर से जुड़े अलग-अलग जानकार, बजटीय आवंटन को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं। बताते चलें कि सरकार ने पिछले साल पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपये अलॉट किए थे, जो वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 4.79 प्रतिशत ज्यादा था।

नेवी को अपग्रेड करने पर रहेगा सरकार का ध्यान?

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में आवंटित किए गए 6.22 लाख करोड़ रुपये में से 1.72 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये तय कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पूंजीगत व्यय की राशि में से एक बड़ा हिस्सा नेवी को अपग्रेड करने में खर्च कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेवी के साथ-साथ आर्मी और एयर फोर्स को भी इक्विपमेंट और मैनपावर ट्रेनिंग दोनों के मामले में आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है। 

डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस

एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग में लोकलाइजेशन पर सरकार द्वारा दिए गए जोर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशी उत्पादन को देखते हुए इसके लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार देश के डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी फोकस बढ़ा सकती है। हाल के सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में उछाल देखने को मिला है। देश का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2017-24 के बीच 46 प्रतिशत सीएजीआर की रेट से बढ़ा है। जिसमें 85 से ज्यादा देशों को मिसाइल, रडार और बख्तरबंद गाड़ियों समेत 85 से ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं।

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