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DA Hike: महंगाई भत्ता में 5 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी, इस राज्य ने कर्मचारियों-पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा

सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

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Image Source : FREEPIK 1,02,563 कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा

सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 5 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे अब कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 36 प्रतिशत से 41 प्रतिशत हो गया। त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय के बजट भाषण खत्म करने के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घोषणा की कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में ये ताजा बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू होगी। 

1,02,563 कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, ''सरकार सरकारी कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए हर साल 500 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च करेगी। हम कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के करीब पहुंच सके।'' बताते चलें कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58 प्रतिशत डीए यानी महंगाई भत्ता देती है। इस लिहाज से त्रिपुरा के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 17 प्रतिशत पीछे हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है।

त्रिपुरा सरकार ने पेश किया 34,212.31 करोड़ रुपये का बजट

त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 34,212.31 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल बदलाव और ग्रामीण रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। ये बजट पिछले साल के 32,423 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 5.52 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि कुल बजट आकार बढ़ने के बावजूद 240.72 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए रॉय ने 8,945.92 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव रखा जो एक साल पहले के मुकाबले 13.19 प्रतिशत ज्यादा है।

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