दिल्ली में आने वाले दिनों में सरकार नई उद्योग नीति और नई वेयर हाउस पॉलिसी लाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को साल 2025 के बजट भाषण में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब औद्योगिक हब के तौर पर फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना भी करने का ऐलान किया। उन्होंनें कहा कि यह बोर्ड व्यापारियों की शिकायतों और उसके समाधान पर काम करेगा।
पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा
बजट में सीएम ने कहा कि दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी आयोजित किया जाएगा। कोशिश होगी कि हर दो साल पर दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो सके। एक रिडेवलपमेंट प्लान के तहत सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ताकि हमारे कारोबारी भाई अच्छी तरह अपना कारोबार कर सकें। उन्हें बेवजह कोई परेशान न कर सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेगुलराइजेशन का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लीज वाली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करेंगे।
लघु उद्योगों के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली देश में लघु उद्योगों के सबसे बड़े केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। दिल्ली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभाने की काफी क्षमता है। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उद्योगों के विकास में एक सुविधाकर्ता की भूमिका विकसित की है
किसानों को 9,000 रुपये सालाना
दिल्ली में फिर से ग्रमीण बोर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 1157 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही दिल्ली में पीएम किसान योजना के तहत 9,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। केंद्र सरकार से 6000 रुपये मिलता है, दिल्ली सरकार इसमें और 3000 का टॉपअप देगी।
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