भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, टैक्स रेट को सही करने, आसान वीजा प्रक्रिया और निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HAI) के अध्यक्ष के बी काचरू ने बजट को लेकर उम्मीदों पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकारों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। काचरू ने कहा कि भारत को बेहतर तरीके से प्रचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड जैसे देश Tourism Sector को महत्व देकर अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को बढ़ाने में सक्षम हैं। उन्होंने भारत के लिए उच्च क्षमता वाले एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) स्थलों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने की बात कही।
इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की जरूरत
काचरू ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में काम करने की जरूरत है। एचएआई के अध्यक्ष ने कहा, हमें निवेश की जरूरत है। निवेश अकेले सरकार नहीं कर सकती है। निजी क्षेत्र को आना होगा और निवेश करना होगा। उन्हें देश में निवेश करने के लिए जो चीज प्रेरित करेगी, वह यह है कि उन्हें निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। वे तभी निवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में कराधान एक बड़ा मुद्दा है और कर दरों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है।
PLI का लाभ देने से अधिक रोजगार सृजन होंगे
सरकार को आगामी बजट में हस्तशिल्प और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करना चाहिए, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। वित्तीय सेवा कंपनी डेलॉयट ने रविवार को यह सुझाव दिया है। इसने कहा कि मौजूदा पीएलआई योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए, जिन्हें सफलता मिली है। सरकार ने 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दूरसंचार, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कपड़ा, चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण, वाहन, विशेष इस्पात, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल बैटरी, ड्रोन और फार्मा समेत कुल 14 क्षेत्रों के लिए PLI स्कीम की घोषणा थी। डेलोयट ने सुझाव दिया कि वैश्विक तरलता में सुधार करने के लिए (एक बार जब पश्चिमी केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों को आसान बनाना शुरू कर देंगे), सरकार निवेश के आकार की अधिकतम सीमा बढ़ा सकती है और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थान से संबंधित अंकुश हटा सकती है।
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