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Hindi News पैसा बिज़नेस Disinvestment: अब इस सरकारी कंपनी को बेचने की तैयारी, दिसंबर तक वित्तीय बोलियां मगाएंगी सरकार

Disinvestment: अब इस सरकारी कंपनी को बेचने की तैयारी, दिसंबर तक वित्तीय बोलियां मगाएंगी सरकार

Disinvestment: वित्तीय बोलियां अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आने की उम्मीद है और तब तक शेयर खरीद समझौते के मसौदे को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

Disinvestment beml- India TV Paisa Image Source : FILE Disinvestment beml

Highlights

  • सरकार की रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है
  • मौजूदा बाजार भाव पर 26 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 2,000 करोड़ रुपये मिलेंगे
  • वित्तीय बोलियां अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आने की उम्मीद है

Disinvestment: सरकार दिसंबर तिमाही में बीईएमएल के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बीईएमएल की जमीन और गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग कर बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड में शामिल करने को मंजूरी दी थी। अधिकारी ने कहा कि बीईएमएल के हर शेयरधारक को बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड में हिस्सा मिलेगा और इसे अलग करने की प्रक्रिया सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत तक पूरी कर ली जाएगी।

सरकार की 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी

उन्होंने कहा, ‘‘सितंबर के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में अलग होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीईएमएल की रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।’’ अधिकारी ने कहा कि वित्तीय बोलियां अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आने की उम्मीद है और तब तक शेयर खरीद समझौते के मसौदे को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकार ने पिछले साल जनवरी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ बीईएमएल में 26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की थीं। सरकार की रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम बीईएमएल में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मौजूदा बाजार भाव पर बीईएमएल में सरकार की 26 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से करीब 2,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
 

तीन आईपीओ भी लाने की तैयारी

सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) की रणनीतिक बिक्री के अलावा ईसीजीसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लाने की योजना है। आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 65ए000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य तय किया गया है। यह आंकड़ा 2021-22 के लिए अनुमानित 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी कम है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा था कि शिपिंग कॉरपोरेशन, बीईएमएल और बीपीसीएल की वित्तीय बोली की प्रक्रिया चल रही है। एचएलएल लाइफकेयर और पीडीआईएल ईओआई चरण में हैं। इसके अलावा ईसीजीसी, वैपकोस और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के आईपीओ लाने की योजना है। सचिव ने कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन और बीईएमएल की मुख्य और गैर.प्रमुख परिसंपत्तियों के विघटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद उसकी रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

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