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टैरिफ मामले में भारत पर जबरदस्ती प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे ट्रंप, फिर दे डाला अजीब बयान

बड़ी खबर! डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को दी धमकी, कहा- "मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ़ में काफ़ी वृद्धि करूंगा"

अमेरिका के राष्ट्रपति...- India TV Hindi
Image Source : AP अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोमवार को भारत को लेकर एक सख्त बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से, मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी बढ़ोतरी करूंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!!!

Image Source : posted on truthsocial by truthsocialडोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ी देर पहले भारत को लेकर यह पोस्ट डाला है।

25% टैरिफ के ऐलान के बाद फिर आया ये बयान

ट्रम्प का यह पोस्ट उनके उस घोषणा के कुछ दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें ट्रम्प ने यह भी कहा था कि भारत को पेनाल्टी का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया था। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि अमेरिका के 25 प्रतिशत टैरिफ का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जीडीपी का नुकसान 0.2 प्रतिशत से ज्यादा होने की संभावना नहीं है।

दोनों देशों के बीच कारोबार

वित्तीय वर्ष 2024‑25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार करीब 131.84 अरब डॉलर था, जिसमें भारत को अमेरिकी बाजार में लगभग $41.2 अरब डॉलर का अधिशेष हासिल हुआ। फिलहाल दोनों देशों के बीच टैरिफ और अन्य चीजों को लेकर व्यापार वार्ता जारी है।

टैरिफ के प्रभावों का आकलन किया जा रहा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में संसद में कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभावों का आकलन किया जा रहा है और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उनका कहना था कि मोदी सरकार किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई तथा उद्योग जगत के सभी हितधारकों की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।

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