E-commerce: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जनवरी-अगस्त, 2022 के दौरान आईं कुल शिकायतों में 48 प्रतिशत ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ थीं। गौरतलब है कि यह आंकड़ा 2019 में महज आठ प्रतिशत था। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें हैं।’’ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत कुल शिकायतों में ई-कॉमर्स क्षेत्र की 48 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उन्होंने कहा, ‘‘इससे पता चलता है कि ई-कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं।’’
अलग से शिकायत प्रणाली बनाने का निर्देश
सिंह ने कहा कि विभाग ने ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ कई दौर की चर्चा की है और उन्हें एक मानकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली बनाने के लिए कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि 2019 में कुल शिकायतों में ई-कॉमर्स क्षेत्र की हिस्सेदारी आठ प्रतिशत थी। खरे ने कहा कि ऐसे में पिछले तीन वर्षों में शिकायतें छह गुना बढ़ गई हैं।
शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की जरुरत : गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि ओएनडीसी को उपभोक्ताओं का भरोसा कायम करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक बैठक के दौरान यह बात कही। देश में तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण, छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद और ऑनलाइन खुदरा दिग्गजों के प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से अप्रैल में पांच शहरों में ओएनडीसी ने एक पायलट चरण शुरू किया था। गोयल ने कहा, ‘‘ओएनडीसी को शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने और रिटर्न, रिफंड और रद्द करने के लिए मजबूत तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं का विश्वास बनाना चाहिए।’’ उन्होंने जोर देकर कहा कि ओएनडीसी को अपने नेटवर्क को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए व्यापारियों और उद्योग संघों के साथ सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। गौरतलब है कि बीमा लोकपाल के देशभर में स्थित कार्यालयों ने 2021-22 के दौरान पॉलिसी धारकों की समस्याओं से जुड़ी कुल 40,527 शिकायतों का निपटारा किया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में बीमा लोकपाल कार्यालयों ने 30,596 शिकायतों का निपटारा किया था।
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