Fake GST Registration कर फायदा उठाने वालों की शुरू हुई उलटी गिनती, इस मास्टर प्लान के तहत सरकार लेगी एक्शन
Fake GST Registration Advantage: GST कलेक्शन को लेकर सरकार ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही सरकार को कुछ लोग चुना भी लगा रहे हैं। अब उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है।
Fake GST Registration: टैक्स अधिकारी फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा कर अनुचित फायदा उठाने वाले धोखेबाजों की शिनाख्त करने के लिए दो महीने तक एक खास अभियान चलाएगी। माल एवं सेवा कर (GST) के मंच पर फेक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी रसीदों के सहारे आईटीसी का दावा करते हैं और किसी भी तरह की सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के बगैर ही वह राशि अपने खाते में जमा करा लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने कहा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन और फर्जी रसीद जारी कर गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समस्या अब गंभीर हो चुकी है। इसमें बेइमान लोग संदिग्ध और जटिल लेनदेन के जरिये सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सीबीआईसी ने एक सूचना में कहा कि इस बारे में केंद्र एवं राज्यों के सभी टैक्स विभाग 16 मई से 15 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाएंगे। इस दौरान संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ ही फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से बाहर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
इस मास्टर प्लान के तहत सरकार लेगी एक्शन
फिलहाल देश भर में जीएसटी प्रणाली के तहत 1.39 करोड़ टैक्सपेयर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से फर्जी पंजीकरणों की पहचान के लिए जीएसटीएन पर विस्तृत आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मानकों का सहारा लिया जाएगा। फर्जी रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान नंबर के सत्यापन के लिए तय अवधि में कदम उठाया जाएगा। अगर सत्यापन के दौरान संबंधित टैक्सपेयर्स काल्पनिक पाया जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएंगे। केंद्र एवं राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की 24 अप्रैल को संपन्न राष्ट्रीय समन्वय बैठक में दूसरे लोगों के नाम पर फर्जी जीएसटी खाते बनाने की बढ़ती समस्या पर गौर किया गया था।
GST से हो रहा रिकॉर्ड कलेक्शन
माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह को लेकर सरकार ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है। जुलाई 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अप्रैल 2023 के कर संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने सकल जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपये रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 38,440 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 47,412 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 89,158 करोड़ रुपये के अलावा 12,025 करोड़ रुपये का उपकर भी शामिल है।