वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान बीटीएन की स्थापना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) 'भारत ट्रेड नेट'की स्थापना की जाएगी। भारत ट्रेड नेट के जरिए आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। बीटीएन के आने से इंटरनेशनल ट्रेड आसान होगा।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) साझा डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है, जो लोगों को सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह डिजिटल सरकार का एक प्रमुख घटक है और समाज में भागीदारी के लिए आवश्यक है।
आर्थिक सर्वेक्षण में भी था जिक्र
31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में सामने आया था कि भारत के डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में विशेष रूप से कृषि में डीपीआई के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में डिजिटल अवसंरचना को घरेलू और वैश्विक दक्षिण दोनों ही स्तरों पर आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया गया है।
सर्वेक्षण में भारत के डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापक सफलता को रेखांकित किया गया है। इसमें आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और ओएनडीसी शामिल हैं। इसके कारण पारदर्शी शासन व्यवस्था बनी है, सब्सिडी लीकेज में कमी आई है और अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स का निर्माण हुआ है। इसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं को डीपीआई मॉडल निर्यात करने के भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) नामीबिया और पेरू जैसे देशों को वास्तविक समय भुगतान प्रणाली स्थापित करने में मदद कर रहा है।
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