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100 नए एयरपोर्ट और 200 हैलीपेड, बदलने वाली है भारत की तस्वीर- झारखंड के इन शहरों को मिलेगी एयर कनेक्टिविटी

राम मोहन नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

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Image Source : FREEPIK एयरपोर्ट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्द की उड़ान 2 स्कीम लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि उड़ान 2 स्कीम के तहत अगले 10 सालों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हैलीपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे देश की तस्वीर बदल जाएगी। मंत्री राम मोहन नायडू आज झारखंड की राजधानी रांची में स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही, उन्होंने रांची एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे, बच्चों के खेल-कूद के लिए किड्स जोन, फ्लाइब्रेरी और AVSAR काउंटर जैसी यात्री सुविधाओं की शुरुआत की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।

बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने झारखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, ''रांची की धरती से जनता की सुविधाओं को समर्पित विशेष कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। झारखंड के सभी भाई-बहनों को जय जोहार।'' उन्होंने राज्य के लिए बड़े ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य के कई शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने की भी घोषणा की। राम मोहन नायडू ने कहा कि झारखंड के दुमका, हजारीबाग, चाईबासा और डाल्टनगंज को एयर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

देश के सभी हवाई अड्डों पर शुरू किए जाएंगे 'उड़ान यात्री कैफे'

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि देश के सभी हवाई अड्डों पर 'उड़ान यात्री कैफे' शुरू किए जाएंगे ताकि सभी यात्रियों को किफायती खाने-पीने की चीजें मिल सकें। बताते चलें कि इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने संशोधित उड़ान स्कीम (उड़ान 2 स्कीम) को मंजूरी दी थी। ये योजना वित्त वर्ष 2026–27 से वित्त वर्ष 2035–36 तक 10 साल की अवधि के दौरान लागू की जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के माध्यम से कुल 28,840 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक, उड़ान स्कीम के तहत, 25 मार्च 2026 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और जल एयरोड्रोम में कुल 663 रूट संचालित किए जा चुके हैं।

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