चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जबकि 2021-22 में 1.53 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए 'सुषमा स्वराज पुरस्कार' की घोषणा की। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा।
उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनने में सहायता देने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपये तक सस्ता कर्ज दिया जाएगा।
खट्टर के पास वित्त विभाग भी है और उन्होंने राज्य विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया। खट्टर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के 1,53,384 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 15.6 प्रतिशत अधिक है।
बजट परिव्यय में पूंजीगत व्यय के रूप में 61,057.36 करोड़ रुपये (34.4 प्रतिशत) और राजस्व व्यय के रूप में 1,16,198.36 करोड़ रुपये (65.6 प्रतिशत) शामिल हैं। बजट दस्तावेजों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण देयता 2,43,779 करोड़ रुपये तक जाने की संभावना है, जो मार्च 2022 तक 2,23,768 करोड़ रुपये थी। इस तरह ऋण देयता राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 24.52 प्रतिशत है।
खट्टर ने कहा, ‘‘सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपये की राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा की महिलाओं ने खेल और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।
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