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Hindi News पैसा बिज़नेस Health Budget 2023: हेल्थ सेक्टर पर सरकार का अधिक फोकस, इस बार आवंटित हुए 89,155 करोड़ रुपये

Health Budget 2023: हेल्थ सेक्टर पर सरकार का अधिक फोकस, इस बार आवंटित हुए 89,155 करोड़ रुपये

Health Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण आज अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए यह बेहद खास है। यही कारण है कि सरकार ने इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक फंड आवंटित किए हैं।

Health Budget 2023- India TV Paisa Image Source : INDIA TV हेल्थ सेक्टर पर सरकार का अधिक फोकस

Health Budget Nirmala Sitharaman: 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ बजट पर खास ध्यान दिया है। उन्होनें 89,155 करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर को आवंटित किया है। सरकार के तरफ से आम जनता के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं भी शुरु की गई हैं। 

2021-22 की तुलना में 2022-23 में खर्च बढ़ा

निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) को 86,200 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो 2021-22 में 73,931 करोड़ रुपये से 16 प्रतिशत अधिक है, साथ ही सरकार ने नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की भी घोषणा की और नेशनल डिजिटल के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी।

जब कोरोनावायरस ने मारी थी एंट्री

जब भारत सरकार 1 फरवरी 2020 को देश का आम बजट पेश कर रही थी, तब भारत में कोरोनावायरस के पहले मामले उसके तीन दिन पहले सामने आए थे। 27 जनवरी 2020 को केरल में एक 20 वर्षीय महिला में कोरोना के लक्षण दिखे थे। तब यानि 2020-21 में हेल्थ मंत्रालय को केंद्र के तरफ़ से बजट में 67,112 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। वहीं हम अगर 2019-20 में हेल्थ सेक्टर के लिए तय किए गए बजट की बात करें तो सरकार के तरफ़ से 63,538 करोड़ रुपये दिए गए। यह रकम उसके पिछले साल से अधिक थी। सरकार ने 2018-19 के बजट में 55,949 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई थी। बता दें, 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.5% खर्च करने का टार्गेट 2025 तक हासिल किया जाना है। 2014-20 की अवधि में यह 1.2% से 1.4% के बीच में लटका रहा। कोविड महामारी ने इसे 2020-21 में 1.8% और 2021-22 के लिए 2.1% तक बढ़ने में मदद की है। अब देखना होगा, सरकार इस बार टार्गेट को पूरा कर पाती है या फिर उसे अगले बजट के लिए टाल देती है।

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