भारतीय रियल एस्टेट कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी इंडस्ट्री
रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर में मांग-आपूर्ति को लेकर ऐसा अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाएगा, भले ही शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।
नई दिल्ली : नारेडको और ईएनवाई द्वारा तैयार की गई एक ज्वाइंट रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्षमता साल 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। नारेडको फाइनेंस कॉन्क्लेव में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मूल्य 2021 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसकी विशालता के कारण अगले 7 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित स्तर पर पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 18-20 प्रतिशत तक योगदान करने की संभावना है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस सेक्टर में मांग-आपूर्ति को लेकर ऐसा अंतर है जो इस क्षेत्र के विकास को प्रभावशाली तौर पर आगे बढ़ाएगा, भले ही शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। नारेडको और ईवाई की ज्वाइंट रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य को भी पेश किया गया है कि “2030 तक अतिरिक्त 25 मिलियन यूनिट किफायती आवास की आवश्यकता है।”
लक्ष्य को हासिल करने के लिए करने होंगे बदलाव
हालांकि, इसके साथ ही ये भी बताया गया कि विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमों में ऐतिहासिक परिवर्तन आवश्यक हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और रीसेटलमेंट बिल 2011 शामिल हैं। रेरा, आईबीसी, जीएसटी, और राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति की शुरुआत आगे बढ़ने के कुछ तरीके हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार तक ले जाने के लिए इंडस्ट्री की डायनेमिक्स में प्रभावी बदलाव से अनुशासन और पारदर्शिता में वृद्धि होती है, फाइनेंसिंग परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है।
रिपोर्ट बताती है कि भारत में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए उपलब्ध फंडिंग विकल्पों में इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, एआईएफ/मेजेनाइन फाइनेंसिंग और बैंक फाइनेंसिंग सहित प्री-सेल्स काफी हद तक कम लचीलेपन के साथ कंस्ट्रक्शन फाइनेंस तक ही सीमित हैं। टर्म लोन और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पर, रिपोर्ट बताती है कि आम तौर पर, एक टर्म लोन परियोजना के 30-35 प्रतिशत के लिए उपलब्ध होता है। परियोजना में देरी होने और सरप्लस कैश फ्लो उत्पन्न होने से पहले चुकौती शुरू होने की स्थिति में लागत वृद्धि को निधि देना मुश्किल है। पुनर्गठन के बिना कार्यकाल का विस्तार संभव नहीं है इसलिए यहां फोकस करने की मांग की गई है। कंस्ट्रक्शन का पूरा होने पर इक्विटी और प्री-सेल्स के कॉम्बीनेशन के माध्यम से वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भर है। इस प्रकार, रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि उत्पाद के डायनेमिक्स में परिवर्तन के मामले में बैंकिंग उत्पादों में सीमित भिन्नता वैकल्पिक चैनलों से लोन लेने की आवश्यकता है।