Infrastructure Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बार बजट से उम्मीद की जा रही है कि वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। रविवार को पेश होने जा रहे इस बजट से देश के तमाम सेक्टरों की तरह इंफ्रा सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। रामासिविल इंडिया के डायरेक्टर परवीन गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। परवीन गुप्ता ने कहा कि आगामी बजट में समयबद्ध फंड रिलीज, तेज प्रोजेक्ट क्लीयरेंस और आसान कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।
समयबद्ध फंड रिलीज, तेज प्रोजेक्ट क्लीयरेंस को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत
परवीन गुप्ता ने कहा, ''यूनियन बजट 2026 के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी सेक्टर देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता का मजबूत आधार बना हुआ है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स में पूंजीगत व्यय पर निरंतर फोकस बनाए रखना आवश्यक है, ताकि कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन में गति बनी रहे। आगामी बजट में समयबद्ध फंड रिलीज़, तेज प्रोजेक्ट क्लीयरेंस और सरल कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में सुधार हो सके। विशेष रूप से मिड-साइज ईपीसी कंपनियों के लिए दीर्घकालिक और कम लागत वाली फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट जोखिम को नियंत्रित करने में सहायक होगी।''
ग्राउंड-लेवल वर्कफोर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करना भी समय की जरूरत
उन्होंने कहा कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्री-फैब्रिकेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी। साथ ही, ग्राउंड-लेवल वर्कफोर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करना भी समय की जरूरत है। निरंतर नीतिगत समर्थन और एग्जीक्यूशन-केंद्रित सुधारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान कर सकता है।
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