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नेपाल बॉर्डर के पास बैंक शाखाओं में 'नोट सॉर्टिंग' मशीन लगाना अनिवार्य, वेबसाइट को लेकर भी निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने बताया कि अब बैंकों द्वारा की जाने वाली वास्तविक कॉल '1600' से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगी।

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Image Source : PTI ग्राहकों को 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगे बैंकों के कॉल

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को राज्य में अवैध वित्तीय गतिविधियों और नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए कई अहम निर्देश दिए। प्रत्यय अमृत ने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित बैंक शाखाओं में 'नोट सॉर्टिंग' मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और आम जनता की सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्रा विनिमय केंद्र स्थापित करने को भी कहा। नोट सॉर्टिंग मशीन एक अत्याधुनिक उपकरण है, जो नोटों की सिर्फ गिनती ही नहीं करती, बल्कि उनकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता की भी जांच करती है। 

दोषी संस्थाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश

मुख्य सचिव ने 40वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध (बीयूडीएस) अधिनियम, 2019 और बिहार जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (बीपीआईडी) अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को दोषी संस्थाओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अमृत ने सभी सहभागी संस्थाओं को बेहतर समन्वय और सूचना साझा करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे जनता की जमा राशि को सुरक्षित रखा जा सकेगा। 

ग्राहकों को 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगे बैंकों के कॉल 

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने बताया कि अब बैंकों द्वारा की जाने वाली वास्तविक कॉल '1600' से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट लिंक के अंत में '.in' होना अनिवार्य है, जिससे आम जनता असली और नकली वेबसाइट के बीच अंतर कर सके। बैठक में बताया गया कि वित्त विभाग और आरबीआई द्वारा सोशल मीडिया, रेडियो जिंगल्स (मैथिली और भोजपुरी) तथा अखबारों के माध्यम से धोखाधड़ी के प्रति निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 

वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाएगा डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

आरबीआई ने 'डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' के बारे में भी जानकारी दी, जो एआई के माध्यम से वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और संदिग्ध संस्थाओं को चिह्नित करने में सक्षम है। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर और विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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