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Budget 2024 : क्या आपको याद हैं पिछले बजट की 5 बड़ी घोषणाएं? इस बार भी कम नहीं हैं उम्मीदें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट होगा। पूर्ण बजट पेश करने की जिम्मेदारी नई सरकार की होगी।

निर्मला सीतारमण- India TV Paisa Image Source : FREEPIK निर्मला सीतारमण

Budget 2024 : बजट पेश होने में अब चंद दिन ही बचे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। चुनावी साल होने के चलते इस बार पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश होगा। जो नई सरकार चुनकर आएगी, उसकी पूर्ण बजट लाने की जिम्मेदारी होगी। अंतरिम बजट होने के बावजूद लोगों को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदे हैं। लेकिन क्या आपको पिछले बजट की बड़ी घोषणाएं याद हैं। आइए जानते हैं कि पिछले बजट में कौन-सी 5 बड़ी घोषणाएं हुई थीं।

इनकम टैक्स

पिछले बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम के स्लैब में बदलाव किया था। बेसिक छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था। वहीं, टैक्स रिबेट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया था। इसके अलावा ओल्ड रिजीम में उपलब्ध 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को नए टैक्स सिस्टम में भी लाया गया था। इसके साथ ही नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया था।

एग्रीकल्चर

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड की घोषणा हुई थी। इसके बाद एग्रीकल्चर क्रेडिट टार्गेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इसमें पशुपालन, डेयरी और मछलीपालन पर फोकस किया गया। 6000 करोड़ रुपये के टार्गेटेड इन्वेस्टमेंट के साथ प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहत एक नई सब स्कीम पेश की गई थी। 

कैपेक्स हाइक

पिछले बजट में लगातार तीसरे साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले को बड़ा पुश मिला था। इसे 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था। कुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जीडीपी का करीब 3.3 फीसदी था।

हेल्थ और एजुकेशन

पिछले बजट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने की घोषणा की थी।

पीएम आवास योजना

पिछले बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के आउटले को 65 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया था। इससे पहले के बजट में यह आवंटन 48,000 करोड़ रुपये था।

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