LPG डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन में बढ़ोतरी और परिचालन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर दिल्ली में 26 अक्टूबर को प्रस्तावित धरने और अनिश्चितकालीन हड़ताल से दो प्रमुख महासंघों ने दूरी बना ली है। फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स ऑफ इंडिया (FLDI) और ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स फेडरेशन (AILDF) ने स्पष्ट किया है कि वे आंदोलन के बजाय पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ बातचीत के जरिए मांगों का समाधान चाहते हैं।
LDAI ने किया 26 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान
एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (LDAI) ने 26 अक्टूबर को दिल्ली में एक दिन के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। हालांकि, FLDI ने प्रस्तावित आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करने से इनकार किया है। वहीं, AILDF ने कहा है कि वो दिल्ली में घोषित प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि वो सार्थक बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने में विश्वास करता है। AILDF ने उपभोक्ताओं को निर्बाध घरेलू एलपीजी डिलीवरी जारी रखने का भरोसा भी दिया। फेडरेशन ने कहा कि देश को जब भी जरूरत पड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी घरेलू गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5 साल से कमीशन में नहीं हुआ कोई बदलाव
बताते चलें कि घरेलू LPG की बिक्री पर डिस्ट्रीब्यूटरों को मिलने वाले कमीशन में पिछले 5 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान परिचालन लागत और अन्य खर्चों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटरों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटर संगठन लंबे समय से कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। FLDI ने कहा कि उसने AILDF के साथ मिलकर पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों के डायरेक्टर और अन्य सीनियर अधिकारियों के सामने उचित कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटरों की आर्थिक व्यवहार्यता और परिचालन संबंधी समस्याओं का मुद्दा उठाया है। फेडरेशन के मुताबिक, संबंधित मुद्दों पर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है और मांगों के समाधान तक प्रयास जारी रहेंगे।
21 अक्टूबर को हुई थी मीटिंग
डिस्ट्रीब्यूटर संगठनों की मांगों को लेकर 21 अक्टूबर को मुंबई स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी। इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मार्केटिंग डायरेक्टरों, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ FLDI और AILDF के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऑल इंडिया एचपी गैस डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन (AIHPGDA) के अनुसार, मीटिंग में डिस्ट्रीब्यूटरों ने आर्थिक संकट, परिचालन संबंधी कठिनाइयों और व्यावसायिक दबाव को प्रमुखता से उठाया।
मंत्रालय की मंजूरी मिलना बाकी
AIHPGDA ने कहा कि डिजिटल सुधारों से पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन कई बाजारों में रिफिल की बिक्री घटने के बावजूद खर्च बढ़ रहे हैं। नए गैस कनेक्शन पर प्रतिबंध, बिना भुगतान के काम और बिना बिके कमर्शियल उत्पादों के भंडार ने भी डिस्ट्रीब्यूटरों की कार्यशील पूंजी पर दबाव बढ़ाया है। AIHPGDA के मुताबिक, पेट्रोलियम कंपनियों के मैनेजमेंट ने मीटिंग में बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन में संशोधन के प्रस्ताव पहले ही पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों ने एक निश्चित समय-सीमा के अंदर अंतरिम वृद्धि की संयुक्त सिफारिश करने पर भी सहमति जताई। हालांकि, इस संबंध में मंत्रालय की मंजूरी अभी लंबित है।
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