निर्मला सीतारमण ने एडीबी अध्यक्ष और इटली के वित्त मंत्री से की मुलाकात, पाकिस्तान का नहीं हुआ कोई जिक्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के अध्यक्ष मसातो कांडा और इटली के वित्त मंत्री जिआनकार्लो जॉर्जेटी से मुलाकात की। इस अहम मीटिंग में कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। सीतारमण बहुपक्षीय विकास एजेंसी एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए मिलान में हैं। एडीबी मीटिंग से इतर सीतारमण ने कांडा और जॉर्जेटी से मुलाकात कर विश्व एवं एशियाई क्षेत्र के समक्ष मौजूद विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मिलान में एडीबी अध्यक्ष और इटली के वित्त मंत्री के साथ बैठक में ‘‘पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई।’’ 

प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व वाले इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहा भारत

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर कहा, "एडीबी अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक में वित्त मंत्री ने दोहराया कि भारत प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व वाले इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। वह दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता, जीएसटी कार्यान्वयन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे साहसिक पहलों के माध्यम से लगातार अनुकूल नीति एवं नियामक परिवेश का निर्माण कर रहा है, ताकि व्यापार करने में अधिक सुगमता हो।" 

भारत और इटली के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा

सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत नए, अभिनव वित्तपोषण उत्पादों व मॉडल का संचालन करने के लिए एडीबी को अवसर मुहैया कराता है। इस मुलाकात में एडीबी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण से निर्देशित भारत की विकास प्राथमिकताओं के लिए पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही। इसके बाद सीतारमण ने इटली के वित्त मंत्री जॉर्जेटी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने भारत-इटली आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा आपसी हित के मुद्दों पर वैश्विक एवं बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

भारत-इटली के संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के कार्यान्वयन पर डाला गया प्रकाश

वित्त मंत्रालय ने इसकी अलग से जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, ‘‘बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी द्वारा नवंबर 2024 में घोषित संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला गया, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गहराई और गति प्रदान करेगा।’’ 

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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