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NSE और BSE ने इस सरकारी कंपनी को भेजा नोटिस, लगाया 9.77 लाख रुपये का जुर्माना- जानें वजह

जीआरएसई ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि वे रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निदेशक मंडल में नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से की जाती हैं।

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Image Source : PTI NSE और BSE ने सरकारी कंपनी पर ठोका जुर्माना

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने शनिवार को बताया कि उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बीएसई (BSE) से नोटिस मिला है। ये नोटिस 30 सितंबर, 2025 को खत्म हुई तिमाही में सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत कंपनी प्रशासन के कई प्रावधानों का पालन न करने के कारण मिला है। पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि दोनों शेयर बाजारों ने विनियम 17(1), 18(1) तथा 19(1)/19(2) के उल्लंघन को चिह्नित किया है। इन उल्लंघनों में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की अनिवार्य उपस्थिति, लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से जुड़े नियम शामिल हैं।

NSE और BSE ने सरकारी कंपनी पर ठोका जुर्माना

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कहा कि इन उल्लंघनों के लिए एनएसई और बीएसई ने अलग-अलग 9,77,040 रुपये (जीएसटी सहित) का जुर्माना लगाया है। जीआरएसई ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि चूंकि वे रक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसलिए निदेशक मंडल में नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के आदेश से की जाती हैं। कंपनी ने कहा कि ये गैर-अनुपालन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने आवश्यक निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, जो कंपनी के नियंत्रण से परे है। जीआरएसई ने जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया है। कंपनी ने कहा कि वे सेबी के कॉरपोरेट प्रशासन नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु सक्रिय रूप से अपने प्रर्वतक रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर रही है।

शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे GRSE के शेयर

बताते चलें कि शुक्रवार को बीएसई पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के शेयर 7.40 रुपये (0.27%) की बढ़त लेकर 2793.05 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। इस सरकारी कंपनी के शेयर अभी अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे हैं। बीएसई पर GRSE के शेयरों का 52 वीक हाई 3535.00 रुपये है, जबकि इसका 52 वीक लो 1180.10 रुपये है। भारतीय नौसेना के जहाजों से लेकर कमर्शियल जहाजों का निर्माण और मरम्मत करने वाली इस सरकारी कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 31,994.95 करोड़ रुपये है।

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