केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। सरकार की ओर से 24 जनवरी को UPS को अधिसूचित किया गया है। UPS ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना विकल्प चुन सकते हैं या UPS विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं।
कब से लागू होगी यह स्कीम?
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 होगी। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना में कहा, "UPS के संचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 होगी।"
यूपीएस के लाभ
- UPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे।
- पेंशन की राशि रिटायरमेंट के ठीक 12 महीने पहले के औसत मूल भुगतान का 50 प्रतिशत होगी। न्यूनतम 25 वर्ष की नौकरी के बाद पूर्ण भुगतान सुनिश्चित होगा।
- इस स्कीम में प्रति माह ₹10,000 का न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दिया जाएगा।
- न्यूनतम 25 वर्ष की नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा।
- मृत्यु के मामले में, परिवार का मृत्यु के तुरंत बाद 60 प्रतिशत रकम फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।
- महंगाई राहत, परिवार को मिलने वाली पेंशन पर उपलब्ध होगी।
- महंगाई भत्ते के साथ मासिक मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी।
OPS से मिलती-जुलती है UPS
UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) से काफी मिलती-जुलती है। सरकार का कहना है कि यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों की NPS से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है।
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