दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य संबंधी जांच, 1.3 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई। दिल्ली सरकार ने इस बजट में बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें बिजली सब्सिडी के लिए 3,500 करोड़ रुपये और हवा में झूलती बिजली की तारों को अंडरग्राउंड (जमीन के नीचे बिछाने) करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। बजट में ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'दिल्ली ऊर्जा संरक्षण कोष' बनाने का भी प्रस्ताव है।
पिछले साल के मुकाबले दोगुना हुआ बजट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा, '' बिजली विभाग के लिए आवंटित 3,942 करोड़ रुपये से न सिर्फ बिजली सब्सिडी जारी रहेगी, बल्कि हम 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए दिल्ली को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे।'' सरकार ने उच्च वोल्टेज (हाई-टेंशन) और कम वोल्टेज (लो-टेंशन) वाली बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए बजट को दोगुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले साल बिजली विभाग का कुल बजट 3,847 करोड़ रुपये था। मुख्यमंत्री ने बताया कि चांदनी चौक इलाके की 28 सड़कों पर बिजली की तारों को भूमिगत करने का काम शुरू हो चुका है, जिस पर करीब 160 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
शिक्षा पर 19,326 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 13,034 करोड़ रुपये खर्च करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली विधानसभा में दूसरी बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहीं रेखा गुप्ता ने बताया कि कुल आवंटन का 21 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा गया है। उन्होंने दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय के देश में तीसरे स्थान पर होने का उल्लेख किया और कहा कि ''ट्रिपल इंजन'' सरकार के साथ राष्ट्रीय राजधानी तेजी से प्रगति कर रही है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,326 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 18 प्रतिशत है। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 12,613 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 11,572 करोड़ रुपये, सामाजिक कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और जलापूर्ति के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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