चीनी कर्ज के मकड़जाल में 'कंगाल' हुए पाकिस्तान और श्रीलंका, 39 अफ्रीकी देशों पर ड्रैगन की गुलामी का खतरा

आपने साहूकारी व्यवस्था के बारे में जरूर सुना होगा। जहां ब्याज की दरें इतनी अधिक होती थीं कि कर्ज के तले दबे लोगों को इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता था। लोग कर्ज के इस मकड़जाल में इतना उलझ जाते थे कि मूलधन तो छोड़ दीजिए, ब्याज ही कई पीढ़ियां चुकाती रह जाती थीं।

अब यही साहूकारी तस्वीर ग्लोबल हो गई है। यहां कर्ज लेने वाले हैं श्रीलंका, पाकिस्तान सहित अफ्रीका के गरीब देश, और कर्ज बांटने वाला साहूकार है चीन। ड्रैगन अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत दुनिया भर के गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पर कर्ज बांट रहा है। गरीब देशों की भ्रष्ट सरकारें चीन का लोन लेकर डिफॉल्ट कर रही हैं, और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों में जमीनें, द्वीप और हवाई अड्डे हथिया रहा है।

बैंकरप्ट होने की कगार पर श्रीलंका

चीन के कर्ज का मकड़जाल कितना खतरनाक है यह श्रीलंका से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। चीन के हाथों अपना हंबनटोटा द्वीप पहले ही गंवा चुके श्रीलंका पर बैंकरप्ट यानि दीवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है। चीन का श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर से अधिक कर्ज है। पिछले साल उसने देश में वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से और 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। अगले 12 महीनों में देश को घरेलू और विदेशी लोन के भुगतान के लिए करीब 7.3 अरब डॉलर की जरूरत है। यहां महंगाई 11.1 फीसदी के रेकॉर्ड लेवल पर है और सरकारी खजाना तेजी से खाली हो रहा है। उस पर टूरिज्म सेक्टर जो कुल जीडीपी (GDP) में 10 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है, वह कोरोना के चलते ठप हो गया है। कोरोना के चलते करीब 2 लाख लोग नौकरी गंवा चुके हैं। वहीं सरकार द्वारा चाय बागानों को आ​र्गेनिक बनाने के सरकार के तुगलकी फरमान ने चाय उद्योग को लगभग समाप्त कर दिया है। 

चीनी कर्ज में उलझा पाकिस्तान

हमारे पड़ोसी श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान भी चीन के जाल में फंस चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, अप्रैल 2021 तक, पाकिस्तान पर अपने विदेशी ऋण का 27.4 प्रतिशत यानी 24.7 बिलियन डॉलर चीन का बकाया है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआई पहल की प्रमुख परियोजना है, इस परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चीन से अथाह कर्ज ले रखा है। पिछले साल जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा तो उसे चीन से मनमाने ब्याज पर कर्ज लेकर सऊदी अरब का पैसा वापस लौटाना पड़ा। 

मेडागास्कर, मालदीव और ताजिकिस्तान भी शिकार

मेडागास्कर, मालदीव और ताजिकिस्तान जैसे एशियाई और अफ्रीकी देश चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। चीन ने यहां परियोजनाओं के लिए पानी की तरह पैसा ​बहाया, अब कर्ज न चुकाने पर आंखें तरेरने लगा है। चीन की साजिश सरल है, वो बुनियादी ढांचे के निर्माण का वादा करता है, उलटी-सीधी शर्त रखता है और जब देनदार देश वापस भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति सौंपने या चीन को रणनीतिक लाभ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

युगांडा के एयरपोर्ट पर कब्जा

चीन की कारगुजारियों का ताजा उदाहरण युगांडा है। यहां इस अफ्रीकी देश के इकलौते अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चीन कब्जे की तैयारी कर रहा है। युगांडा ने 2015 में एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से 200 मिलियन डॉलर के कर्ज का भुगतान करने में विफल रहा है। कर्ज की शर्त के तहत चीन कर्ज न चुकाने की स्थिति में चीनी बैंक इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लेगा। समझौते के अनुसार, चीन का एक्जिम बैंक युगांडा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और सरकारी बहीखातों दोनों का निरीक्षण कर सकता है।

चीन के चंगुल में अफ्रीका

चीनी पंजा अफ्रीका के गरीब देशों पर लगातार कसता जा रहा है। चीन ने 39 अफ्रीकी देशों में बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के तहत चीन ने यहां अरबों डॉलर का कर्ज बांट रखा है। युगांडा की तरह उसका पड़ोसी देश केन्या भी चीन की हरकतों से परेशान है। अगर केन्या 3.2 बिलियन डॉलर के ऋण वाले समझौते में डिफॉल्ट करता है तो उसे अपना सबसे अहम मोम्बासा के बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ सकता है। इसके अलावा छोटे से देश जिबूती भी चीन की साहूकारी का उदाहरण है। 2017 में जिबूती का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद का 88 फीसदी था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। चीन वहां अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में है। 

Latest Business News