देश के आम लोगों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। महंगाई दर के 4 प्रतिशत के औसत लक्ष्य से नीचे बने रहने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस हफ्ते शुक्रवार को ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। इससे अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ाने से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 4 जून को अगली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी पर मीटिंग शुरू होगी और 6 जून (शुक्रवार) को फैसलों की घोषणा की जाएगी। आरबीआई ने इस साल फरवरी और अप्रैल में प्रमुख ब्याज दर (रेपो) में 0.25-0.25 प्रतिशत की कटौती की, जिससे ये 6.50 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत पर आ गई।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय एमपीसी ने भी अपनी अप्रैल की नीति में रुख को ‘तटस्थ’ से बदलकर ‘उदार’ करने का फैसला किया। फरवरी, 2025 से नीतिगत रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती के जवाब में, ज्यादातर बैंकों ने अपनी रेपो से जुड़े बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दरों (EBLR) और कोष-आधारित उधार दर की सीमांत लागत (MCLR) को कम कर दिया है।
क्या है एक्सपर्ट्स का अनुमान
बैंक ऑफ बड़ोदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा, “हमारा मानना है कि महंगाई काबू में है और आरबीआई के विभिन्न उपायों के माध्यम से तरलता की स्थिति को बहुत सहज बनाए जाने के कारण, एमपीसी 6 जून को रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती करेगी। वृद्धि और महंगाई, दोनों पर टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि दोनों मापदंडों के लिए उनके पूर्वानुमानों में संशोधन की उम्मीद है।” उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि आरबीआई इस बारे में विस्तृत विश्लेषण करेगा कि वैश्विक माहौल भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करेगा, ये देखते हुए कि अमेरिका द्वारा टैरिफ से दी गई राहत जुलाई में खत्म हो जाएगी।
रेपो रेट में कहां तक कटौती कर सकता है आरबीआई
रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के बड़े हिस्से के लिए सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत तक रहने के अनुमान के साथ, एमपीसी द्वारा मौद्रिक ढील जारी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा, “इस सप्ताह 0.25 प्रतिशत की दर में कटौती की उम्मीद है, इसके बाद दो नीति समीक्षाओं में दो और कटौती की जाएगी, जिससे चक्र के अंत तक रेपो रेट 5.25 प्रतिशत हो जाएगी।”
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