रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स उत्तर प्रदेश में बस टर्मिनलों को अपग्रेड करने के लिए 2,700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। शुक्रवार को कंपनी ने अपने नियामकीय फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, ओमेक्स ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत राज्य में छह प्रमुख बस टर्मिनलों - गाजियाबाद, लखनऊ (गोमती नगर), प्रयागराज, कौशांबी, अयोध्या और लखनऊ (अमौसी) के आधुनिकीकरण के लिए उसे एक करार दिया है।
सब्सिडियरी कंपनी 'बीटुगेदर' के जरिये होगा काम
खबर के मुताबिक, ओमेक्स अपनी नई सेटअप की गई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी 'बीटुगेदर' के जरिये बस टर्मिनलों को अपग्रेड करने का कार्य करेगी। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, साथ ही अत्याधुनिक वाणिज्यिक स्थानों को एकीकृत करना है। रियल एस्टेट कंपनी का कहना है कि करीब 2700 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ, इन परियोजनाओं से 4,700 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व जेनरेट होने की उम्मीद है।
बस टर्मिनल में होंगी ये सुविधाएं
प्रोजेक्ट में कुल बिक्री योग्य क्षेत्र 45.59 लाख वर्ग फुट है और छह परियोजनाओं के लिए कुल निर्मित क्षेत्र 70.80 लाख वर्ग फुट है। छह बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण में यात्रियों की सुविधा और वाणिज्यिक क्षमता को बढ़ाने के लिए समकालीन बुनियादी ढांचे के साथ विरासत से प्रेरित वास्तुकला को एकीकृत किया गया है। हर टर्मिनल में ऑटोमैटिक टिकटिंग सिस्टम, वास्तविक समय के शेड्यूल के लिए डिजिटल डिस्प्ले, एसी वेटिंग लाउंज, चार्जिंग स्टेशन, एस्केलेटर, लिफ्ट और उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ आरामदायक बैठने की सुविधा होगी। इसके अलावा, प्रोजेक्ट में खुदरा स्थान, फूड कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, स्टूडियो अपार्टमेंट और कार्यालय क्षेत्रों के साथ-साथ पर्याप्त पार्किंग और ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ महत्वपूर्ण कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी शामिल हैं।
सार्वजनिक परिवहन में सुधार और नए अवसर होंगे
बीटुगेदर के संस्थापक और ओमेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में छह प्रमुख बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण शहरी संपर्क और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक परिवहन सुविधाओं और आधुनिक वाणिज्यिक विकास के साथ, ये परियोजनाएं न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन में सुधार करेंगी, बल्कि व्यवसायों और स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसरों को खोलने में भी मदद करेंगी।
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