कंगाली के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे मंगलवार को पेश करेंगे अंतरिम बजट, जानिए किस हाल से गुजर रहा देश

श्रीलंका के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) मंगलवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। यह अंतरिम बजट संभावित राहत पैकेज के लिए सरकार की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ चल रही बातचीत के बीच आएगा। श्रीलंकाई संसद के संचार कार्यालय ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि सांसद अगले सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार के बीच बजट पर बहस करेंगे। इसके बाद इस पर मतदान होगा। 

बयान के मुताबिक बजट में 2021 के लिए मूल रूप से स्वीकृत 2,796.4 अरब श्रीलंकाई रुपये के सरकारी खर्च के अतिरिक्त 929.4 अरब श्रीलंकाई रुपये की मांग की जाएगी। बजट में सरकार की उधार सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। विक्रमसिंघे ने इससे पहले कहा था कि वह दैनिक बिजली कटौती और ईंधन, भोजन तथा दवाओं जैसी बुनियादी चीजों की कमी से जूझ रहे लोगों को अंतरिम बजट के माध्यम से राहत देना चाहती है। 

300 वस्तुओं पर लगा चुका है प्रतिबंध 

श्रीलंका ने तत्काल प्रभाव से 300 उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें चॉकलेट, परफ्यूम और शैंपू जैसी उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। वहां की सरकार ने इस प्रकार की 300 वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। श्रीलंका वर्ष 1948 में अपनी आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। 

खाद्य से लेकर मशीनरी पर रोक

श्रीलंका के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक विशेष अधिसूचना में चॉकलेट, परफ्यूम, मेकअप और शैंपू समेत कुल 300 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि आयात और निर्यात नियंत्रण नियमों के तहत खाद्य से लेकर मशीनरी उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है।

IMF के दौरे से पहले बड़ा ऐलान 

श्रीलंका की इस वित्त वर्ष में बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत तक कम करने की योजना है। 2022 में यह आंकड़ा अनुमानित 9.9 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 से 2025 के लिए एक राजकोषीय रूपरेखा को मंजूरी दी है। गुनावर्धने ने कहा कि हमें कर्ज का प्रबंधन करने, मुद्रा की छपाई को कम करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पांच प्रतिशत तक लाना होगा। आईएमएफ के प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की घोषणा की गई।

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