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सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया वाइस चेयरमैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहिड़ी और वैज्ञानिक गोबर्धन दास और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सहित नए पूर्णकालिक सदस्यों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

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Image Source : HTTPS://X.COM/NARENDRAMODI अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ पीएम मोदी

सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए अशोक कुमार लाहिड़ी को वाइस चेयरमैन और पांच पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की है। इनमें जाने-माने अर्थशास्त्री के. वी. राजू, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के डायरेक्टर एम. श्रीनिवास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहिड़ी और वैज्ञानिक गोबर्धन दास और पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सहित नए पूर्णकालिक सदस्यों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। 

प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक कुमार लाहिड़ी समेत सभी नए सदस्यों को दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, "सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। मैं अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राजीव गौबा, के. वी. राजू, गोबर्धन दास, अभय करंदीकर और एम श्रीनिवास को पूर्णकालिक सदस्य बनने पर बधाई देता हूं। मैं सभी के सफल और प्रभावी कार्यकाल की कामना करता हूं।" 

भारत की नीतिगत संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है नीति आयोग

प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति आयोग भारत की नीतिगत संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, सुधारों को आगे बढ़ाने और जीवन सुगमता को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "ये विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के लिए एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है।" 

भारत का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का चेयरमैन

बताते चलें कि नीति आयोग के चेयरमैन का पद कोई और नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री संभालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नियुक्ति के बाद लाहिड़ी ने शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक लाहिड़ी भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। वह राज्य में जारी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी नहीं हैं। 

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