सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की सालाना सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ये बदलाव औसत घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। साल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले लाभार्थियों को एक साल की अवधि में 14.2 किलोग्राम वाले 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे। हालांकि, पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर 9 कर गई थी, जिसे अब और भी घटाकर 4 कर दिया गया है।
एक सिलेंडर पर मिलती है 300 रुपये की सब्सिडी
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनूजा ने कहा कि संशोधित सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत सालाना गैस खपत के करीब है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समर्थन देना है। सरकार ने मई, 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी, जिसे बाद में अक्टूबर, 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था। ये सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाती है।
सब्सिडी के साथ लाभार्थियों को 642 रुपये में मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर
दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हाल में 2 बार बढ़ोतरी के बाद 942 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि, सब्सिडी जोड़ने के बाद उज्ज्वला लाभार्थियों को एक सिलेंडर लगभग 642 रुपये में मिल रहा है। अधिकारी ने कहा कि औसतन सरकार को एक सिलेंडर की डिलीवरी पर लगभग 1,600 रुपये का खर्च आता है, जबकि सब्सिडी के माध्यम से लाभार्थियों को करीब 1,000 रुपये प्रति सिलेंडर की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि साल 2022 से सरकार करीब 52,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे चुकी है।
पेट्रोलियम कंपनियों को प्रत्येक सिलेंडर पर हो रहा है 700 रुपये का नुकसान
इसके साथ ही प्रवीण मल खनूजा ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में हाल में की गई बढ़ोतरी के बावजूद भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें वैश्विक स्तर की तुलना में अब भी कम हैं। पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों को एलपीजी बिक्री पर प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपये का नुकसान हो रहा है।
पेट्रोलियम कंपनियों को हो रहा है 600-700 करोड़ रुपये का नुकसान
इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी कंपनियों को लागत से कम कीमत पर बिक्री के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने तेल एवं गैस के दाम बढ़ाने की वजह बताते हुए कहा कि कुल मिलाकर पेट्रोलियम कंपनियों को 600-700 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
पीटीआई इनपुट्स के साथ
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