पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग में कई नियम और शर्तें शामिल हैं, जिनसे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ वेतन समानता, 11 साल बाद रूपांतरित पेंशन की बहाली और सालाना वेतन वृद्धि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 5 प्रतिशत करना प्रमुख हैं।
7वें वेतन आयोग को दी गई है अहम जिम्मेदारियां
हाल में ही गठित ये आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में व्यापक संशोधन और करियर प्रगति, सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य देखभाल लाभों में बदलाव का प्रस्ताव करने पर विचार कर रहा है। आयोग को मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा कर उन्हें मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों तथा महंगाई के अनुरूप तर्कसंगत बनाने का दायित्व दिया गया है।
क्या है पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य उद्देश्य
सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य सेवा शर्तों के सभी प्रमुख पहलुओं को इसमें शामिल करते हुए मौजूदा व्यवस्था की विसंगतियों को दूर करना है। सातवें वेतन आयोग के कार्य-दायरे में राज्य सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के वेतन स्तर में समानता लाना, पूरे देश में एक जैसा स्तर हासिल करना और वेतन ढांचे में अंतर के कारण होने वाले कानूनी विवादों को कम करना शामिल है।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई दर के हिसाब से महंगाई भत्ता तय करने का प्रस्ताव
प्रस्तावित शर्तों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर महंगाई भत्ता तय करने की व्यवस्था शुरू करने और इसके भुगतान के लिए एक स्थायी आदेश की सिफारिश करने की भी बात कही गई है। आयोग से कहा गया है कि वो 1 जनवरी, 2026 से संशोधित वेतन ढांचे को केवल कागजी तौर पर नहीं, बल्कि असल में लागू करने पर विचार करे।
केंद्र के 8वें वेतन आयोग का पहले ही हो चुका है गठन
बताते चलें कि केंद्र के 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। इसके लिए 3 नवंबर, 2025 को ही आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। केंद्र सरकारी की नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। यानी, जब भी उन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नया वेतन मिलेगा, उसके साथ ही उन्हें 1 जनवरी, 2026 से लेकर उस समय तक का सारा एरियर भी एक साथ मिल जाएगा।
ये भी पढ़ें
मछुआरों को नाव खरीदने पर मिलेगी 70% सब्सिडी, कास्ट नेट और गिल नेट पर 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी हिमाचल सरकार
Latest Business News
