पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की भी घोषणा की। इस नई योजना के तहत, अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता मिलेगी। जबकि, बाकी सभी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। बताते चलें कि साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा किया था और ये पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से सबसे अहम था।
मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को दी जाएगी आर्थिक मदद
रविवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' (मुख्यमंत्री मां-बेटी सत्कार योजना) लागू करने की घोषणा की। इसके तहत पंजाब सरकार ये आर्थिक मदद सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में सत्ता में आने के लगभग 4 साल बाद इस नई योजना की शुरुआत की है। चीमा ने कहा कि एससी समुदाय की महिलाओं के खातों में सरकार हर महीने 1500 रुपये भेजेगी। ये घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बड़े मौके पर की गई। ये पहली बार है जब राज्य का बजट रविवार को पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने इस योजना को महिलाओं के लिए दुनिया की पहली 'सार्वभौमिक नकद अंतरण' योजना बताया।
वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन का लाभ उठा रही महिलाओं को भी मिलेगी मदद
वित्त मंत्रा ने कहा, "पंजाब में 18 साल से ज्यादा उम्र की प्रत्येक महिला इस योजना के लिए पात्र होगी। केवल वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, पूर्व और वर्तमान सांसद/विधायक और आयकर दाता महिला को इससे बाहर रखा गया है।" चीमा के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन) लेने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं इसके दायरे में आएंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा और आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करना है।
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