एसेट मैनेजमेंट कंपनी, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने की तैयारी में है। कंपनी ने इसके लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शुरुआती डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, गुरुवार को दाखिल किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के मुताबिक, आईपीओ पूरी तरह से प्रमोटरों द्वारा 4.98 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) है, जिसमें कोई नया निर्गम घटक नहीं है।
केनरा बैंक के पास 51 प्रतिशत हिस्सेदारी
खबर के मुताबिक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ऐसे समय में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं, जब इक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते आईपीओ बाजार में मंदी का दौर चल रहा है। ओएफएस के तहत, प्रमोटर - केनरा बैंक और ओरिक्स कॉरपोरेशन यूरोप एन.वी. (पहले रोबेको ग्रुप एन.वी. के नाम से जाना जाता था) - क्रमशः 2.59 करोड़ और 2.39 करोड़ शेयर बेचेंगे। केनरा बैंक के पास केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि ओरिक्स कॉरपोरेशन के पास एएमसी में बाकी हिस्सेदारी है।
कंपनी को धनराशि नहीं हासिल होगी
आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस (ओपन फॉर सेल) है, इसलिए कंपनी को सार्वजनिक निर्गम से कोई धनराशि हासिल नहीं होगी, और आय विक्रय शेयरधारकों को जाएगी। केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी देश की दूसरी सबसे पुरानी एसेट मैनेजर है। सरकारी बैंक ने 1993 में रोबेको के साथ पार्टनरशिप करते हुए कंपनी की शुरुआत की थी, जो अब ओरिक्स का हिस्सा है। इसकी प्राथमिक गतिविधियों में म्यूचुअल फंड का प्रबंधन और भारतीय इक्विटी पर निवेश सलाह प्रदान करना शामिल है।
कंपनी की संपत्ति
31 दिसंबर, 2024 तक, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी 12 इक्विटी योजनाओं, 10 ऋण योजनाओं और तीन हाइब्रिड योजनाओं सहित 25 योजनाओं का प्रबंधन करता है, जिनकी तिमाही औसत प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 1.08 लाख करोड़ रुपये है। कंपनी के पास एक मल्टी-चैनल बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो इसे अपने ग्राहकों को उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।
कौन हैं बुक-रनिंग लीड मैनेजर
इस इश्यू के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल और जेएम फाइनेंशियल इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। दिसंबर 2024 में, केनरा बैंक ने जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड उपक्रमों में बैंक की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने की घोषणा की।
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