कैबिनेट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों के शेयर में उछाल, वोडाफोन आइडिया 14% ऊपर
केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से टेलिकॉम सेक्टर को मिली राहत का असर गुरुवार को शेयर बाजार में देखने को मिला। आज टेलिकॉम सेक्टर के ज्यादातर शेयरों में तेजी दिखाई दे रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर आज बाजार खुलते ही 14 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गए। वहीं टावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी इंडस टावर के शेयरों में करीब 10 प्रतिशत का उछाल देखा गया। केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।
बाजार के ताजा समाचार (सुबह 9.45 बजे) की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर +14.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 10.26 पर ट्रेड कर रहे हैं। यह शेयर कल 8.93 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं इंडस टावर के शेयरों की बात करें तो इसके शेयरों में 9.98 प्रतिशत की तेजी है। यह शेयर फिलहाल 268.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जबकि यह कल 243.95 रुपये पर बंद हुआ था।
लेकिन दिग्गज कंपनी एयरटेल की बात करें तो यहां फैसले का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐयरटेल का शेयर कल के भाव से फिलहाल 0.21 प्रतिशत गिरकर 724.00 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कल यह शेयर 725.55रुपये पर बंद हुआ था। अन्य टेलिकॉम कंपनियों की बात करें तो रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर में 4.91 प्रतिशत की तेजी देखी जा रही है। सरकारी कंपनी एमटीएनएल का शेयर भी 1.83 की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है।
टेलीकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज
सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिये राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गयी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों के ऊपर सांविधिक बकाये (statutory dues) के भुगतान पर चार साल के लिये मोहलत दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिये नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गयी है। सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाते हुए इसमें से दूरसंचार क्षेत्र से अलग होने वाली आय को हटा दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में दबाव का एक प्रमुख कारण एजीआर की परिभाषा का मुद्दा था। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि अन्य उपायों में बकाया, एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं। इन उपायों से दूरसंचार क्षेत्र में कुछ कंपनियों के समक्ष उत्पन्न नकदी की समस्या दूर होगी।