शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में योगदान देने वाली प्रदेश की आशा वर्कर्स को उनके काम के प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त इनसेंविट देने की घोषणा की है। राज्य सरकार आशा वर्कसे को मार्च से जून, 2020 तक प्रति माह 1000 रुपए का अतिरिक्त इनसेंटिव देगी। वर्तमान में प्रदेश में 7834 आशा वर्कर्स कार्यरत हैं। इनसेंटिव पर सरकार का 3.8 करोड़ रुपया खर्च होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) आरडी धीमान ने कहा कि प्रदेश की सभी आशा वर्कर्स को मार्च-जून 2020 के लिए प्रति माह 1000 रुपए का अतिरिक्त इनसेंटिव देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। राज्य शासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में आशा वर्कर्स के समर्पित प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए मार्च,2020 से जून 2020 के लिए सभी आशा वर्कर्स को प्रति माह 1000 रुपए का अतिरिक्त इनसेंटिव देने की सिफारिश की जाती है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य की आशा वर्कर्स को उनके वेतन के अलावा 4000 रुपए का अतिरिक्त इनसेंटिव देने के फैसले को उनके काम की प्रशंसा के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स को इनसेंटिव देने पर राज्य सरकार 3.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
यह निर्णय कोविड-19 के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन वर्कर्स के मनोबल को और ऊंचा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि संकट के वक्त आशा वर्कर्स ने एक्टिव मामलों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीमारी का पता लगाने के लिए आशा वर्कर्स ने घर-घर जाकर लोगों से अहम जानकारी जुटाई।
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