नई दिल्ली। सरकार ने स्कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों की मदद करेगी जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। ऐसे लोग बिना किसी परेशानी के 30 जून तक आधार नंबर हासिल कर सकते हैं। तब तक उन्हें इन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि जिन राज्यों में आधार को अनिवार्य किया गया है वहां 5 से 18 साल के 75 फीसदी बच्चों के पास आधार है। देश के लगभग प्रत्येक व्यस्क के पास आधार है। जिन बच्चों के पास आधार नहीं है उनका आधार पंजीकरण उनके स्कूल द्वारा ही 30 जून तक किया जाएगा। ऐसे में यहां यह सवाल ही नहीं उठता है कि राज्य किसी भी बच्चे को मिड-डे भोजन देने से इनकार करें। ऐसा ही अन्य 30 योजनाओं के साथ भी किया जा रहा है।
- जल्द ही डायरेक्ट सब्सिडी बेनेफिट ट्रांसफर कार्यक्रम के तहत सभी 84 योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया जाएगा।
- जिन लोगों के पास अभी तक आधार नहीं हैं, वे 30 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सरकार अभी तक 34 योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बना चुकी है।
- इनमें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम और दीनदयाल अंत्योदय योजना फॉर स्किल ट्रेनिंग भी शामिल है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एलपीजी और खाद्यान्न पर सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार को पहले ही अनिवार्य किया जा चुका है।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भी छात्रों के लिए छह स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
- मानव संसाधन मंत्रालय ने भी व्यस्क शिक्षा के लिए साक्षर भारत योजना और सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
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