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इलेक्ट्रिक गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल, इस एयरपोर्ट पर मिलेगी वॉटर टैक्सी की सुविधा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां यात्रियों के लिए वॉटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी।

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Image Source : PTI नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलेगी वॉटर टैक्सी की सुविधा

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के तहत पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को सब्सिडी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ ईवी को टोल से भी छूट दी जाएगी। फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, ‘‘राज्य सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्यूफैक्चरिंग और इस्तेमाल में बढ़ोतरी होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलेगी वॉटर टैक्सी की सुविधा 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जहां यात्रियों के लिए वॉटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। फडणवीस ने सरकार-संचालित नियोजन प्राधिकरण सिडको की समीक्षा बैठक में कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ‘मल्टी-लेवल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी’ स्थापित किया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा, “इस एयरपोर्ट पर वॉटर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जहां ऐसी सुविधा होगी। विमान मरम्मत की सुविधा के साथ अच्छी पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। हवाई अड्डे तक सड़क, रेल, मेट्रो और जल परिवहन संपर्क के काम समय पर पूरे किए जाने चाहिए।” 

मेट्रो स्टेशन से हवाई अड्डे तक बहु-स्तरीय परिवहन तंत्र बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “मेट्रो स्टेशन से हवाई अड्डे तक बहु-स्तरीय परिवहन तंत्र बनाया जाए। नागरिकों को इस संबंध में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। सिडको के माध्यम से किए जा रहे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय एवं आवास निर्माण के क्षेत्र में काम करने वालों की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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