Facebook, Instagram, Snapchat जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से बच्चों पर पड़ रहे मानसिक प्रभाव को लेकर बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी की है। सरकार बच्चों के सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को लेकर पॉलिसी बना रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चल रहे विधानसभा सत्र में यह जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (NIMHANS), बेंगलुरू से एक डिटेल रिपोर्ट मंगाई है।
पॉलिसी होगी ड्राफ्ट
विधानसभा में बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने NIMHANS से इस संबंध में कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट मंगवाई है। इसमें बच्चों के बढ़ रहे स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग को मॉनिटर किया जाएगा। यह एक मल्टी-सेक्टर मुद्दा है, जिसमें कई स्टेकहोल्डर्स शामिल हो सकते हैं। एक बार रिपोर्ट मिल जाए फिर सभी स्टेकहोल्डर्स से मीटिंग करके इसे लेकर पॉलिसी ड्राफ्ट की जाएगी।
बिहार विधानसभा में चल रहे सत्र में जदयू विधायक समृद्ध वर्मा ने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का हवाला देते हुए बच्चों में सोशल मीडिया के प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर सवाल उठाए थे। विधायक को जवाब देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए पॉलिसी बनाने की बात की है। बिहार से पहले गोवा में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कानून बनाए जाने की बात की जा चुकी है।
ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन
पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त कानून बनाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गोवा में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया बैन करने की मांग की गई थी।
बिहार में भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम को लेकर पॉलिसी ड्राफ्ट किए जाने के बाद कानून बनाया जा सकता है। ऐसे में बिहार भारत के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण सेट कर सकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से हर साल कई बच्चों की जानें जाती हैं। हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तीन बहनों ने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जान दे दी थी।
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