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सरकार ने Meta को फिर से जारी किया नोटिस, Instagram पर आपत्तिजनक ऐड को लेकर किया तलब

सरकार ने मेटा को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर सर्कुलेट किए गए एक ऐड को लेकर यह नोटिस जारी की गई है।

Meta- India TV Hindi
Image Source : META मेटा को सरकार की नोटिस

MeitY ने सोशल मीडिया कंपनी Meta को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। यह पिछले 3 दिन में दूसरी बार है जब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को भारत सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया है। पहले वॉट्सऐप यूजरनेम को लेकर मेटा से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए कुछ आपत्तिजनक ऐड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार ने तलब किया है।

सरकारी सूत्रों की मानें तो मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टग्राम पर कुछ ऐसे ऐड शेयर किए गए हैं, जिनमें बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट (CSAM) हैं। इसे लेकर मेटा के अधिकारियों को सरकार ने तलब किया है।

सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने MeitY अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने वाले इन आपत्तिजनक ऐड को लेकर मेटा से स्पष्टीकरण मांगा जाए और पूछा जाए कि किस तरह से ये ऐड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्रूव्ड हुए और शेयर किए जा रहे हैं।

MeitY के अधिकारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा है कि इस तरह के ऐड, जिनमें बच्चों को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट हैं कैसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए अप्रूव हुए हैं। इसे लेकर मार्क जुकरबर्ग की कंपनी से जवाब मांगा गया है और कहा कि कैसे मेटा द्वारा लगाया गया डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है?

मेटा ने हटाए आपत्तिजनक ऐड

रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा ने इन आपत्तिजनक विज्ञापनों को इंस्टाग्राम को हटा लिया है। कंपनी का कहना है कि मेटा हमेशा से बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक सामाग्रियों को एक सीरियस उल्लंघन के तौर पर देखता है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम के साथ-साथ डेडिकेटेड रिव्यू टीम भी है। यही नहीं, कंपनी NSMEC यानी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन के साथ साझेदारी भी की है। 

पहले भी जारी हुआ है नोटिस

मेटा को सरकार ने पिछले दिनों वॉट्सऐप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हाल ही में वॉट्सऐप का यह नया फीचर रोल आउट किया है, जिसमें यूजर्स अपने लिए यूजरनेम या यूजर आईडी रिजर्व कर सकते हैं। इसे लेकर सरकार ने मेटा से पूछा है कि यह फीचर साइबर फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और डिजिटल अरेस्ट को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस फीचर को यूजर की प्राइवेसी के लिए रोल आउट किया जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए कई तरह के सुरक्षा के उपाय किए हैं।

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