नेपाल में गतिरोध जारी, वार्ता बेनतीजा रही

काठमांडो: नेपाल में सरकार एवं मधेसी फ्रंट के बीच आज दूसरे दिन भी वार्ता बेनतीजा खत्म हो जाने के कारण नये संविधान पर गतिरोध कायम है। दोनों पक्ष अपने रूख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सरकार और मधेसी फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गयी क्योंकि दोनों पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं जबकि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बैठक में शामिल ही नहीं हुआ।

नेपाल कांग्रेस के महासचिव प्रकाश मान सिंह ने कहा, नेपाली कांग्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुई क्योंकि पार्टी ने सरकार, फ्रंट और नेपाली कांग्रेस के बीच त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने से पहले वरिष्ठ मधेसी नेताओ के साथ बातचीत करने को वरीयता दी। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोईराला ने तराई मधेस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर के साथ वर्तमान राजनीतिक संकट से जुड़े मुद्दों और गतिरोध दूर करने के विषय पर बातचीत की।

नेपाल भारतीय मूल के मधेसियों के प्रदर्शन से सीमा प्रवेश मार्गों के बंद होने के कारण जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत से जूझ रहा है। मधेसी नये संविधान के तहत अपने पैतृक होमलैंड के विभाजन का विरोध कर रहे हैं। ज्वायंट डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट के नेताओं के भारत से वापस लौटने के बाद नेपाल में बड़े राजनीतिक दलों के बीच सघन राजनीतिक विचार विमर्श चल रहा है। भारत में फ्रंट के नेताओं ने नेपाल के संकट के बारे में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत की।

मधेसी नेताओं ने अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से भेंट की। मधेसी देश को सात प्रांतों में बांटने वाले संविधान का विरोध कर रहे हैं। आज संसद की बैठक नेपाली कांग्रेस के अनुरोध पर टाल दी गयी है। संसद की अगली बैठक रविवार को है। कल संसद की बैठक में नेपाली कांग्रेस ने बाधा डाली थी। उससे पहले सरकार ने भूकंप से ध्वस्त ढांचों के पुननिर्माण के वास्ते पुनर्निर्माण प्राधिकरण के गठन से संबंधित विधेयक पेश करने की कोशिश की थी। पार्टी ने मांग की है कि पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक एक साथ पेश किए जाएं।

नेपाली कांग्रेस के सांसद नबींद्र राज जोशी ने कहा, संविधान संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह आंदोलनकारी मधेसी दलों की अहम मांगों से जुड़ा है। इस प्रकार, यदि दोनों विधेयक एक साथ पेश किये जाते हैं तो हम संसद के सत्र में बाधा नहीं डालेंगे।

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