ढाका: बांग्लादेश ने युद्ध अपराध के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दो विपक्षी नेताओं की अंतिम अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले देशभर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इन दोनों नेताओं को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, हमने देशभर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। अधिकारी ने कहा कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है क्योंकि मौत की सजा का सामना कर रहे जमात ए इस्लामी के महासचिव अली अहसन मोहम्मद मुजाहिद और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट्स पार्टी (BNP) के नेता सलाहुद्दीन कादिर चौधरी के समर्थक अंतिम फैसले के बाद अराजक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
निजी समाचार चैनल बीडीन्यूज 24 डॉट कॉम ने सूत्रों के हवाले से कहा कि कानून प्रवर्तन और खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास इस बारे में ठोस सूचना है कि दोनों युद्ध अपराधियों को संभावित मृत्युदंड की सजा बरकरार रहने पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की कोशिश की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन दोनों दोषियों की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने वाली है जो फांसी के फंदे से बचने का उनका अंतिम प्रयास है। अटॉर्नी जनरल कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, उनके मामले को सुनवाई के लिए सुपी्रम कोर्ट की कार्य सूची में 16वें और 17वें क्रम पर रखा गया है। यदि उनका मामला न्यायालय की कार्य अवधि में सुनवाई के लिए नहीं आ पाता तो सुनवाई कल तक के लिए टाली जा सकती है।
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